इलेक्ट्रिक व्हीकल  को बढ़ावा देने के लिए  कई राज्यों ने EV-Policy लांच की है

सरकारें पेट्रोल और डीजल से निर्भरता को कम करने के लिए और इलेक्ट्रिक गाड़ियों को आम जनता के बजट में लाने के लिए खरीददारों को कई छूट दे रही हैं

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आम तौर पर नोएडा में पंजीकरण शुल्क गाड़ी की कीमत का 8 से 10 फीसदी होता है; आपको बता दें कि केंद्र सरकार के साथ राज्य सरकारें भी ईवी को बढ़ावा दे रही हैं

इससे पहले अगर कोई ईवी 10 लाख रुपए की खरीदता था, तो खरीदार को लगभग 1 लाख रुपए का टैक्स देना पड़ता था अब ये भारी  टैक्स भी  सरकार ने फ्री कर दिया है

प्रदेश में इलेक्ट्रिक गाड़ियों की संख्या बढ़ने के लिए सरकार कई सारे ऑफर दे रही है ताकि परम्परागत गाड़ियों से छुटकारा मिले 

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