
हाल ही में European Union ने एक effective कानून लाया- Only Electric Vehicles की दुनिया के लिए एक बड़ी खुशखबरी ले कर आयी ,जो की भविष्य को एक नयी ऊर्जा देगी। नई खबर ये है कि 2035 तक सभी डीज़ल और पेट्रोल कारों को बंद कर दिया जायेगा।
ये कानून जलवायु परिवर्तन से लड़ने में काफी प्रभावी होने वाला है , मतलब environmental activists को भी पसंद आने वाला है।
एक बड़ा ही लोकप्रिय कथन है कि जब भी 21वीं सदी में दुनिया के मौजूदा standards में कोई बदलाव करना होता है, तो European Union ऐसे changes करने में सबसे आगे होता है। एक समय ऐसा समझा जाता था की पेट्रोल और डीजल कारों का कोई विकल्प नहीं है पर आज EV ने पूरे market को नया मोड़ दे दिया है।
जानें क्या है नया नियम
इस कानून के नए नियमों के तहत ये निर्णय लिया गया कि Manufacturers को 100% reduction in CO2 emissions by 2035 को बहुत ही ज्यादा अहमियत देना है। 27 देशो के Union, EU ने इस बात की मंजूरी दी है आने वाले भविष्य में fossil fuel-powered कारों को पूर्णतया replace किया जाना चाहिए।
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वातावरण पर कैसा प्रभाव पड़ेगा?!
इस समझौते से 2030 में बेचीं जाने वाली कारों से CO2 emissions को 2021 में बेचीं गयी कारों से CO2 emissions में 55% की कमी आएगी। जो कि वातावरण के लिए एक बहुत बड़ा बदलाव होगा; जो उस समय तक पिछले लक्ष्य 37.5% से काफी ऊपर होगा।
2021 के स्तर की तुलना में 2030 तक नई वैन से CO2 emissions को 50% और 2035 तक 100% तक कम किया जाने का लक्ष्य है।
वाहन निर्माताओं पर अपने carbon effect को कम करने के लिए regulators के दबाव के कारण उनमें से कई ने electrification में investment की घोषणा की है। Volkswagen, के सीईओ Thomas Schaefer ने इस सप्ताह घोषणा की कि कंपनी, यूरोप में 2033 से ही इलेक्ट्रिक वाहन बनाएगी। यूरोपीय संघ में 28 देशों की सदस्यता है जो दुनिया में बदलाव के सबसे ग्रुप माने जाते हैं । वे दुनिया के विकसित देशों का एक हिस्सा हैं। यह सबसे बड़ा deal है जिसे यूरोपीय संघ ने आगे बढ़ाया है और इस बड़े बदलाव को लाने के लिए बहुत प्रयास की आवश्यकता होगी।
क्या क्या बदलाव नज़र आएंगे?!
Deal के बाद changemakers ने छोटी कंपनियों से कहा कि वे हर साल 10,000 वाहनों का production करें , जिससे 2036 तक कम target को पूरा किया जा सके जो कि Zero-Emission Standards का लक्ष्य है। बिल नए यूरोपीय संघ के नियमों के एक बड़े सेट में से पहला है, जिसका target गैस उत्सर्जन को कम करने के लिए यूरोपीय संघ के goals को अंतिम रूप देना है।
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