केंद्रीय बजट 2023 पेश करते हुए, वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने आज सदन में घोषणा किया कि इलेक्ट्रिक वाहन बैटरी पर सब्सिडी को 1 और वर्ष के लिए बढ़ाया जाएगा, जिससे भारत में ईवी सस्ते हो जाएंगे। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने कहा, “मैं एक और साल के लिए बैटरी के लिए लिथियम-आयन सेल पर रियायती शुल्क जारी रखने का प्रस्ताव करती हूं।” मई 2021 में, सरकार ने बैटरी निर्माण के लिए प्रोडक्शन लिंक्ड इंसेंटिव (PLI) योजना शुरू की। सरकार ने FAME योजना में धनराशि को भी दोगुना कर दिया है।
Read This Also: Electric Vehicles खरीदने से पहले ये जरूर जाने लें, होगा बड़ा फायदा
प्रमुख बातें
पीएलआई योजना (प्रोडक्शन लिंक्ड इंसेंटिव) का उद्देश्य इलेक्ट्रिक वाहनों के कंपोनेंट्स की कीमतों में कमी लाना था ताकि इसे आम आदमी के बजट में लाया जा सके। इलेक्ट्रिक वाहनों की बिक्री पर जीएसटी को 12% से घटाकर 5% कर दिया गया जो कि इलेक्ट्रिक गाड़ियों की कीमत में काफी कमी आएगी और आम आदमी के जेब पर भी इसका असर देखने को मिलेगा।
हालाँकि सामान्यतः देखा गया है कि मौजूदा गवर्नमेंट ग्रीन एनर्जी से चलने वाले गाड़ियों को बहुत ही बड़े स्तर पर प्रमोट करती आयी है और ये बजट उसी योजना को पूरी करने की दिशा में एक बड़ा कदम साबित हो सकती है
बजट 2023: रिएक्शंस
रेवफिन सर्विसेज के सीईओ और संस्थापक समीर अग्रवाल ने कहा, “पर्यावरणीय स्थिरता को बढ़ावा देने के लिए सरकार का समर्पण, जैसा कि वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने हाल के केंद्रीय बजट 2023 में जोर दिया है, एक सराहनीय विकास है।” उन्होंने कहा, “हरित विकास पहलों के माध्यम से कार्बन फुटप्रिंट्स को कम करने और रोजगार पैदा करने पर जोर पर्यावरण और अर्थव्यवस्था की इंटर डिपेंडेंस की गहरी समझ को प्रदर्शित करता है। हम सभी के लिए अधिक पर्यावरण अनुकूल और आर्थिक रूप से समृद्ध भविष्य प्राप्त करने में योगदान देने की उत्सुकता से आशा करते हैं।”
एट्रियो ऑटोमोबाइल्स के एमडी और को-प्रोमोटर कल्याण सी कोरिमेरला ने कहा, “हम हरित विकास को टॉप 7 प्रियोरिटी में से एक बनाने के लिए बजट की सराहना करते हैं। प्रो-ईवी बजट अत्यधिक आवश्यक पहलुओं पर ध्यान खींचता है जैसे लिथियम बैटरी पर सीमा शुल्क में 21% से 13% की कमी और ईवी बैटरी पर सब्सिडी का एक और वर्ष के लिए विस्तार। ये स्वागत योग्य कदम हैं क्योंकि इनसे डिमांड में बढ़ोत्तरी आएगी। पुराने प्रदूषणकारी वाहनों के रिप्लेसमेंट पर पालिसी को इलेक्ट्रिक वाहनों की ओर ट्रांजिसन में तेजी लानी चाहिए जो पर्यावरण के प्रति जागरूक लाइफ स्टाइल को बढ़ावा देने के बजट के उद्देश्य के अनुरूप है। कुल मिलाकर, हम बजट से खुश हैं क्योंकि यह इंक्लूसिव और प्रोग्रेसिव है और ईवी क्षेत्र में निवेश को बढ़ाने में मदद करेगा।
Read This Also: Is India Ready for Electric Vehicles?
